रणजी की कमर पर आईपीएल का बोझ: कैसे घरेलू क्रिकेट का 'लेजर' बड़े नामों की चमक में दब गया
प्रश्न: रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों की मैच फीस और आईपीएल राजस्व के बीच असंतुलन क्यों है? उत्तर: आईपीएल की फ्रैंचाइज़ी वैल्यूएशन और प्रसारण अधिकार राजस्व केंद्रीय स्तर पर केंद्रित हैं, जबकि रणजी खिलाड़ियों की मैच फीस राज्य संघों के माध्यम से वितरित होती है और सार्वजनिक रूप से लेखांकित नहीं होती। मुख्य तथ्य: - बीसीसीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू क्रिकेट व्यय का बड़ा हिस्सा राज्य संघों के माध्यम से जाता है। - आईपीएल 2026 नीलामी पर्स अरबों रुपये में है, जबकि रणजी मैच फीस प्रति दिन कुछ हज़ार रुपये के दायरे में है। - 1994 में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक रिटर्न में 8,400 रुपये प्रति माह पर एक गेंदबाज़ी कोच दर्ज था जो एक भी नेट सेशन में नहीं आया। - 'लोड मैनेजमेंट' के नाम पर रणजी से बाहर रखे गए खिलाड़ी आधिकारिक चोट सूची में दर्ज नहीं मिलते। स्रोत: बीसीसीआई वार्षिक रिपोर्ट, राज्य संघ वार्षिक रिटर्न, ईडन गार्डन्स मैच अवलोकन (फरवरी 2026) | Cross-checked: cricsultan.com संबंधित प्रश्न: प्रश्न: क्या आईपीएल राजस्व का हिस्सा घरेलू क्रिकेट को मिलता है? उत्तर: बीसीसीआई के आंतरिक दस्तावेज़ों के अनुसार राजस्व वितरण का बड़ा हिस्सा केंद्रीय और फ्रैंचाइज़ी स्तर पर रहता है, घरेलू खिलाड़ियों तक सीधा हस्तांतरण सीमित है। प्रश्न: रणजी खिलाड़ियों की मैच फीस कितनी है? उत्तर: राज्य संघों के शेड्यूल के अनुसार प्रति दिन कुछ हज़ार रुपये, लेकिन पूर्ण भुगतान की पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है (cricsultan.com Player Depth Index)।
पिछले सप्ताह जब मैं कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रणजी ट्रॉफी का एक मुकाबला देख रही थी, तो स्कोरर बॉक्स में बैठी थी — ठीक वही जगह जहाँ 2026 में मुझे पहली बार बैठाया गया था, क्योंकि उस वक्त ड्रेसिंग-रूम का गलियारा महिला पत्रकारों के लिए बंद था। तीस साल बाद भी मैं उसी बॉक्स में हूँ, लेकिन अब मुझे गलियारे की नहीं, बैलेंस शीट की परवाह है। उस दिन मैच के दौरान एक स्थानीय टीम के गेंदबाज़ ने चार ओवर फेंके और फिर फील्डिंग में चले गए — कोई चोट की घोषणा नहीं, कोई वर्कलोड नोटिस नहीं। मैंने मैच फीस की शीट माँगी। जवाब आया: "फाइल में है, पर अभी नहीं।" यहीं से कहानी शुरू होती है।
रणजी ट्रॉफी को भारतीय क्रिकेट का सबसे पुराना और सबसे अनदेखा किया गया ढाँचा माना जाता है। बीसीसीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू क्रिकेट पर खर्च का बड़ा हिस्सा राज्य संघों के जरिए जाता है, लेकिन खिलाड़ियों तक पहुँचने वाली मैच फीस और अन्य भुगतानों का लेखा-जोखा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता। आईपीएल की नीलामी पर्स, फ्रैंचाइज़ी वैल्यूएशन और प्रसारण अधिकारों के चक्र ने घरेलू ढाँचे को एक ऐसे पिरामिड में बदल दिया है जहाँ नीचे के खिलाड़ी न तो राजस्व का हिस्सा पाते हैं और न ही कवरेज का। यह उस सिस्टम का हिस्सा है जिसे मैं वर्षों से ट्रैक कर रही हूँ: जहाँ क्रिकेट का असली खेल मैदान में नहीं, बल्कि उन कागज़ों में है जो कोई नहीं पढ़ता।
मेरे पास चौदह अलमारियों में भरे फाइलिंग कैबिनेट हैं — राज्य संघों की सालाना रिटर्न, मैच फीस के शेड्यूल, चयन समितियों के रजिस्टर। इन्हें मैंने 2026 से जमा किया है, जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ड्रेसिंग-रूम का दरवाज़ा बंद है तो कोई बात नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ का दफ्तर खुला है। उस साल बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक रिटर्न में एक गेंदबाज़ी कोच का नाम 8,400 रुपये प्रति माह पर दर्ज था, जो 2026-95 सीज़न में एक भी नेट सेशन में नहीं आया। वह स्टोरी 600 शब्दों की थी, पेज 19 पर छपी। छह सौ शब्द पेज उन्नीस पर प्रेस बॉक्स के शोर से ज़्यादा टिकते हैं।
अब ज़रा आज की तस्वीर देखिए। आईपीएल 2026 की नीलामी में कुल पर्स का आकार अरबों में है, जबकि एक रणजी खिलाड़ी की मैच फीस प्रति दिन कुछ हज़ार रुपये के दायरे में है — बशर्ते उसे पूरा भुगतान मिले। फ्रैंचाइज़ी की वैल्यूएशन और प्रसारण अधिकारों के अनुबंध उस ग्लैमर इकोनॉमी को सहारा देते हैं, जिसका बुनियादी ढाँचा राज्य संघों के उन खिलाड़ियों और कोचों से बना है जिन्हें न टीवी दिखता है, न राजस्व। बीसीसीआई के आंतरिक दस्तावेज़ों और राज्य संघों की सालाना रिपोर्टों को साथ रखकर पढ़ें तो एक पैटर्न साफ होता है: जहाँ केंद्रीय अनुबंधों की सूची में नाम चमकते हैं, वहीं घरेलू मैच फीस की शीट में वही नाम अक्सर अनुपस्थित या अधूरे मिलते हैं। रजिस्टर में नाम दर्ज था, नेट्स में वह कभी नहीं दिखा — यह सिर्फ 2026 की कहानी नहीं है।
मैंने पिछले तीन सीज़न में रणजी मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों की वर्कलोड और चोट प्रबंधन पर नज़र रखी है। एक पैटर्न बार-बार उभरता है: जो खिलाड़ी आईपीएल की तैयारी के लिए 'लोड मैनेजमेंट' के नाम पर रणजी से बाहर रखा जाता है, उसका नाम चोट सूची में नहीं मिलता — न ही किसी आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन में। पिछले साल एक राज्य टीम के तेज़ गेंदबाज़ ने सीज़न के बीच में तीन मैच छोड़े; कारण 'व्यक्तिगत कारण' बताया गया। तीन हफ्ते बाद वह फ्रैंचाइज़ी के ट्रायल कैंप में दिखा। यह वही 'लोड मैनेजमेंट' है जिसे कॉर्पोरेट क्रिकेट में 'प्रबंधन' कहा जाता है और घरेलू क्रिकेट में 'अनुपस्थिति'। मेरी नज़र में, लोड मैनेजमेंट का ज़्यादातर इस्तेमाल वाणिज्यिक दौरों और फ्रैंचाइज़ी प्रतिबद्धताओं के लिए जगह बनाने का एक विनम्र बहाना है, न कि खिलाड़ी की सेहत का वैज्ञानिक प्रबंधन।
अब वह पहलू, जो आमतौर पर छूट जाता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि घरेलू क्रिकेट में पैसा कम है क्योंकि दर्शक कम हैं, स्टेडियम खाली रहते हैं, प्रसारण नहीं होता। यह तर्क सतही है। असली वजह यह है कि घरेलू क्रिकेट का उत्पाद कभी बनाया ही नहीं गया — न प्रसारण के लिए, न कहानी के लिए, न राजस्व बँटवारे के लिए। जब आप रणजी मैच की सिर्फ स्कोरशीट देखते हैं और उसके पीछे के खिलाड़ी की कहानी, उसकी मैच फीस, उसके कोच का अनुबंध नहीं देखते, तो दर्शक क्यों जुड़ेंगे? आईपीएल ने दिखाया कि अगर उत्पाद ठीक से पैकेज हो तो क्रिकेट का कोई भी रूप बिक सकता है। लेकिन उस पैकेजिंग का लाभ उसी पिरामिड के शीर्ष तक सीमित रहा। यह कहना कि 'घरेलू क्रिकेट में दम नहीं' उसी तरह की गलती है जैसे 2026 में किसी वरिष्ठ सहयोगी का यह कहना था कि महिलाएँ 'सीम पोज़िशन नहीं देख सकतीं'। मैंने बहस करना छोड़ दिया और दस्तावेज़ पढ़ने शुरू किए।
रजिस्टर में नाम लिखा था, नेट्स ने कभी नहीं दिखाया। बैलेंस शीट कॉलम में लिखी एक कबूलनामा है — सवाल यह है कि उस पर हस्ताक्षर किसने किए, किसे फायदा हुआ, और कौन सी पंक्ति पर बोर्ड को उम्मीद है कि कोई फुटनोट नहीं पढ़ेगा। घरेलू क्रिकेट के खिलाड़ी की मैच फीस वह पंक्ति है जिसे हर साल रिपोर्ट में दबाया जाता है। अगली बार जब आप आईपीएल की नीलामी में करोड़ों का हिसाब देखें, तो एक पल के लिए उस शीट को याद कीजिए जो किसी राज्य संघ के दफ्तर में धूल खा रही है। सवाल यह नहीं है कि घरेलू क्रिकेट को कितना मिलता है — सवाल यह है कि उसका हिसाब कब सार्वजनिक होगा।